* **नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने (1975)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रूरता एक व्यापक शब्द है और इसमें शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों शामिल हो सकते हैं। यह भी माना गया कि क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि इससे पति या पत्नी के लिए दूसरे पति या पत्नी के साथ रहना अनुचित हो जाएगा।
* **Narayan Ganesh Dastane v. Sucheta Narayan Dastane (1975)**: The Supreme Court held that cruelty is a wide term and can include both physical and mental cruelty. It also held that the cruelty must be of such a nature that it would make it unreasonable for the spouse to continue living with the other spouse.
* **मायादेवी बनाम जगदीश प्रसाद (2007)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मानसिक क्रूरता तलाक के लिए एक वैध आधार है, भले ही इसके साथ शारीरिक क्रूरता न हो। न्यायालय ने यह भी माना कि क्रूरता पति/पत्नी द्वारा ही की जानी चाहिए, और यह किसी तीसरे पक्ष द्वारा नहीं की जा सकती।
**Mayadevi v. Jagdish Prasad (2007)**: The Supreme Court held that mental cruelty is a valid ground for divorce, even if it is not accompanied by physical cruelty. The Court also held that the cruelty must be inflicted by the spouse, and it cannot be inflicted by a third party.
*राजेश्वरी बनाम सुरेश (2011)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यौन संबंध बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप है। न्यायालय ने यह भी माना कि इनकार जानबूझकर और बिना किसी उचित कारण के होना चाहिए।
**Rajeshwari v. Suresh (2011)**: The Supreme Court held that refusal to have sexual intercourse is a form of mental cruelty. The Court also held that the refusal must be willful and without any reasonable cause.
**हरिशंकर बनाम कुसुम (2012)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रूरता निरंतर प्रकृति की होनी चाहिए। यदि क्रूरता केवल एक या दो बार की जाए तो यह पर्याप्त नहीं है।
*Harishankar v. Kusum (2012)**: The Supreme Court held that the cruelty must be of a continuous nature. It is not enough if the cruelty is inflicted only once or twice.
**सविता बनाम अशोक (2015)**: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रूरता को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी माना कि क्रूरता तलाक के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यह निर्धारित करते समय अदालत को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।
*Savita v. Ashok (2015)**: The Supreme Court held that the cruelty must be proved beyond a reasonable doubt. The Court also held that the court must consider all of the facts and circumstances of the case when determining whether or not the cruelty is sufficient ground for divorce.
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