**मध्य प्रदेश राज्य बनाम नारायण सिंह (1989)**: इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपराध के आयोग में चार चरण शामिल हैं: इरादा, तैयारी, प्रयास और आयोग। इन अपराधों के पहले दो चरण दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, हालांकि, अंतिम दो चरण दोषी ठहराए जाएंगे। इस मामले में, प्रतिवादी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को बिना परमिट के उर्वरक निर्यात करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए, अधिनियम को तैयारी के बजाय अपराध का प्रयास माना जाता था।
* **किशन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1980)**: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध की तैयारी का कृत्य दंडनीय नहीं है, जब तक कि वह एक स्पष्ट कार्य के साथ न हो जो दर्शाता है कि अपराध करने का इरादा दृढ़ और संकल्प है।
* **सम्राट बनाम असगराली प्रधानिया (1933)**: इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि अपराध करने का इरादा किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट कार्य होना चाहिए जो दर्शाता हो कि व्यक्ति ने अपराध करने की शुरुआत कर दी है।
* **बंबई राज्य बनाम काठी कालू ओगद (1961)**: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध करने का प्रयास तब पूरा होता है जब अभियुक्त ने अपराध करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया हो, लेकिन अभियुक्त के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अपराध वास्तव में नहीं हुआ हो।
* **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश बनाम एल. वेंकटचलपति (1999)**: इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध करने का प्रयास दंडनीय है, भले ही अभियुक्त अपराध करने में सफल न हो।
Here are some important case laws related to stages of crime:
* **State of Madhya Pradesh v. Narayan Singh (1989)**: In this case, the Supreme Court of India held that the commission of an offence involves four stages: intention, preparation, attempt, and commission. The first two stages of these offences would not attract culpability, however, the last two stages would attract it. In this case, the respondents were trying to export fertilizers without a permit from Madhya Pradesh to Maharashtra. Hence, the act was considered to be an attempt of the offence rather than just preparation.
* **Kishan Singh v. State of Rajasthan (1980)**: In this case, the Supreme Court held that the act of preparation for a crime is not punishable, unless it is accompanied by an overt act which shows that the intention to commit the crime is firm and resolute.
* **Emperor v. Asgarali Pradhania (1933)**: In this case, the Bombay High Court held that the intention to commit a crime is not enough to make a person liable for the crime. There must be an overt act which shows that the person has made a start towards committing the crime.
* **State of Bombay v. Kathi Kalu Oghad (1961)**: In this case, the Supreme Court held that the attempt to commit a crime is complete when the accused has done everything in his power to commit the crime, but the crime is not actually committed due to circumstances beyond the control of the accused.
* **Public Prosecutor, Andhra Pradesh v. L. Venkatachalapathy (1999)**: In this case, the Supreme Court held that the attempt to commit a crime is punishable even if the accused does not succeed in committing the crime.
These are just a few examples of important case laws related to stages of crime. It is important to note that the law on this topic is complex and constantly evolving. It is always advisable to consult with a qualified lawyer to get specific advice on your case.
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